भारत में बाघ संरक्षण का एजेंडा पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा है। बीस साल पहले, 2005 में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से आखिरी बाघ के गायब होने की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने सुनीता नारायण की अध्यक्षता में टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। इस समिति ने बाघ संरक्षण के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया, जिसमें गणना के तरीकों में सुधार, प्रशासनिक सुधार और अवैध शिकार पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल थे।

टास्क फोर्स की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रोजेक्ट टाइगर को पूर्ण अधिकार वाला प्राधिकरण बनाया गया और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना हुई। बजट बढ़ाया गया और गार्डों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों का नतीजा यह रहा कि भारत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 3,682 बाघ हैं, जो दुनिया के कुल जंगली बाघों का करीब 70 प्रतिशत है।

हालांकि, यह वृद्धि मुख्य रूप से बाघ अभयारण्यों के सीमित क्षेत्रों या “एन्क्लेव” के अंदर ही हुई है। बाघों का वास्तविक निवास क्षेत्र सिकुड़ रहा है और कई बाघ आरक्षित क्षेत्रों के बाहर घूमते हैं, जहां वे स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष में आ सकते हैं। पुरानी गणना पद्धति में खामियां थीं, जिन्हें कैमरा ट्रैप और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से ठीक किया गया, लेकिन संरक्षण का मूल मुद्दा अभी भी अधूरा है।

सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के साथ सह-अस्तित्व की है। बाघ आवासों में रहने वाले हजारों गांवों को विस्थापित करने का प्रयास असफल रहा क्योंकि नए स्थानों पर आजीविका, पानी और सुरक्षा की कमी थी। लोग संरक्षण के दुश्मन बनने के बजाय साझेदार बनना चाहते हैं। टास्क फोर्स ने पर्यटन से आर्थिक लाभ और विशेष वित्तीय पैकेज की सिफारिश की थी, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं हुआ।

आज भारत का अधूरा बाघ एजेंडा यही है—बाघों की बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करना। संरक्षण सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं, बल्कि लोगों का भी होना चाहिए। सह-अस्तित्व का मजबूत मॉडल अपनाने से ही बाघ और मानव दोनों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यह एजेंडा पूरा करना ही वास्तविक सफलता होगी।