राष्ट्रपति के अधीन संचालन और विश्लेषण केंद्र ने सरकारी एजेंसियों को आधिकारिक वेबसाइटों और ईमेल के लिए होस्टिंग सेवाएं देने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की सूची का विस्तार किया है। यह बदलाव २३ सितंबर के आदेश संख्या १४५ के माध्यम से किया गया। संबंधित दस्तावेज १० अक्टूबर २०२६ को राष्ट्रीय कानूनी इंटरनेट पोर्टल पर प्रकाशित हुआ।

अब इस सूची में ए1 नामक एकात्मक उद्यम भी शामिल हो गया है, जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है।

इससे पहले सूची में छह प्रदाता थे। इनमें बेलटेलकॉम, राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन निदेशालय का मुख्य आर्थिक विभाग, बेलारूसी क्लाउड टेक्नोलॉजीज, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र, रिलायबल सॉफ्टवेयर एलएलसी और एक्टिव टेक्नोलॉजीज एलएलसी शामिल थे।

यह विस्तार सरकारी एजेंसियों के लिए आधिकारिक डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने से जुड़ा है। दस्तावेज के प्रकाशन से यह जानकारी सार्वजनिक हुई है कि ए1 अब इन सेवाओं के लिए अधिकृत है।

सरकारी वेबसाइटों और ईमेल होस्टिंग के लिए अधिक प्रदाताओं की अनुमति से संबंधित एजेंसियों को विकल्प मिलने की संभावना है। आदेश के अनुसार यह सूची अब सात प्रदाताओं तक पहुंच गई है।