झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए एमएमडीआर अधिनियम (खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम) पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना ऐसे कानून पारित करना उचित नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि इस फैसले से होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी कौन लेगा।
हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े निर्णयों में राज्यों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र से पूछा कि सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना यह कानून क्यों बनाया गया। उन्होंने इस कदम का जोरदार विरोध किया है।
यह बयान रांची में दिया गया, जहां मुख्यमंत्री ने केंद्र की एकतरफा कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उनका मानना है कि खनिज संसाधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण कानून बनाने से पहले राज्यों से सलाह-मशविरा जरूरी था। यह मुद्दा केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे पर चर्चा छेड़ने वाला साबित हो रहा है।
