न्यूयॉर्क, 25 अक्टूबर 2026: संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका रेखांकित की। विदेश मंत्रालय की उप सचिव बरखा ताम्रकार ने न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष रिपोर्टर की रिपोर्ट पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को विकास, आजीविका और मानवाधिकारों को प्रभावित करने वाली गंभीर वैश्विक चुनौती बताया।
ताम्रकार ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण समानता, जलवायु न्याय, सतत विकास तथा साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार, देश में पर्यावरण संरक्षण को संविधान, व्यापक कानून, एनजीटी और स्वतंत्र न्यायपालिका का मजबूत समर्थन प्राप्त है। यह बयान जलवायु संकट से निपटने में न्याय प्रणालियों की भूमिका से जुड़ी रिपोर्ट पर आया।
भारत ने न्यायिक मानकों को बनाए रखने के उपायों का भी जिक्र किया। ताम्रकार ने पारदर्शी और संस्थागत रूप से निगरानी वाले न्यायिक प्रशिक्षण का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से दिया जाने वाला प्रशिक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य निष्पक्षता को मजबूत करना और न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना बताया गया।
इस बीच, 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नौवें वार्षिक भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के कार्यक्रम में साझेदार देशों और वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधियों ने सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। इस कार्यक्रम में लाओस, श्रीलंका, तंजानिया, माइक्रोनेशिया, मोल्दोवा, मोरक्को, सेंट लूसिया, क्यूबा और मोजाम्बिक समेत अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कोष 2017 में स्थापित हुआ और 150 मिलियन डॉलर का है। इसे भारत सरकार का समर्थन और नेतृत्व प्राप्त है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ मिलकर लागू किया जाता है। कोष दक्षिणी देशों के नेतृत्व वाली, मांग आधारित और विकासपरक परियोजनाओं को सहयोग देता है, जिसमें अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
